नए ट्रैफिक कानून के खिलाफ हुए 11 राज्य, नरम पड़े गडकरी

देश में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए ट्रैफिक कानून पर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद लगातार बढ़ रहा है। भाजपा शासित गुजरात और उत्तराखंड ने जुर्माने की राशि को घटा दिया है तो वहीं राजस्थान सरकार ने भी 33 प्रावधानों में से 17 में बदलाव कर जुर्माने में 50 फीसदी तक की कटौती कर दी है। जुर्माने की राशि को कम करने को लेकर दो और भाजपा शासित राज्य कर्नाटक और महाराष्ट्र विचार कर रहे हैं।

सीएम बीएस येदियुरप्पा ने गुजरात की तर्ज पर कर्नाटक में भी जुर्माने की राशि को कम करने का आदेश दिया है। वहीं, महाराष्ट्र में भी परिवहन मंत्री दिवाकर राओते ने नितिन गडकरी को पत्र लिखकर इस पर दोबारा विचार करने और जरूरी संशोधन करके जुर्माने की राशि को कम करने का अनुरोध किया है। कांग्रेस शासित राज्य मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब ने नए कानून को अपने यहां पूर्ण रूप से लागू करने से इनकार कर दिया था। बाद में राजस्थान ने इस संशोधित कानून के 33 प्रावधानों में से 17 में बदलाव कर जुर्माने की राशि को कम कर दिया था। वहीं, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि 13 अक्टूबर के बाद इस कानून में संशोधन को लेकर विचार किया जाएगा।

उधर, दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि वह दूसरे राज्यों को देखकर इस कानून पर कोई फैसला लेंगे। फिलहाल, दिल्ली में संशोधित मोटर वाहन कानून के तहत लोगों का चालान किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल ने संशोधित ट्रैफिक कानून को राज्य में लागू करने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि संशोधित मोटर वाहन कानून से लोगों पर बोझ बढ़ेगा। वहीं, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि इस कानून को लागू करने से पहले लोगों को तीन महीने तक जागरूक किया जाना चाहिए। वहीं, भाजपा शासित गोवा सरकार ने कहा कि जुर्माने के प्रावधानों को लागू करने से पहले राज्य की सड़कों को सही किया जाएगा। परिवहन मंत्री मॉविन गोदिन्हो ने कहा कि सरकार दिसंबर तक सभी सड़कों को ठीक करा लेगी, जिसके बाद जनवरी से नए ट्रैफिक कानून को लागू किया जाएगा।

क्‍या बोले कर्नाटक-मध्य प्रदेश के मंत्री?

वहीं, इस मामले पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री गोविंद करजोल ने कहा कि अच्छी सड़कें होने के कारण बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, जहां लोग 120 से 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चलाते हैं। अधिकांश दुर्घटनाएं राजमार्गों पर होती हैं। मैं उच्च जुर्माना लगाने का समर्थन नहीं करता। हम कैबिनेट मीटिंग के दौरान जुर्माने में संशोधन पर फैसला लेंगे। मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने केंद्र सरकार के मोटर वाहन अधिनियम को तुगलकी आदेश बताया। उन्होंने कहा कि जुर्माने की राशि आम आदमी जितना खर्च कर सकता है, उससे अधिक है। मैं मुख्यमंत्री के साथ इस विषय पर चर्चा करूंगा और जहां आवश्यकता होगी, वहां बोझ को कम करने का प्रयास करूंगा।

संशोधित ट्रैफिक कानून पर नरम पड़े गडकरी

राज्यों में उठ रही असंतोष की आवाज के बीच केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के सुर में भी नरमी देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि लोगों की जिंदगी बचाना अकेले केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है। मुख्यमंत्री चाहें तो अपने राज्यों में जुर्माने की राशि को घटा सकते हैं, लेकिन उन्हें इसके नतीजों की भी जिम्मेदारी लेनी होगी।गड़करी ने कहा कि भारी जुर्माने का मकसद लोगों की जिंदगी बचाना है। जुर्माना लोगों की जान से ज्यादा कीमती नहीं है। सरकार ने सबसे सलाह और संसद में चर्चा करके इस कानून को लागू किया था। हादसों को कम करने की जिम्मेदारी राज्य और केंद्र दोनों की है।

ये 11 राज्य हैं खिलाफ

गुजरात

उत्तराखंड

राजस्थान

मध्य प्रदेश

छत्तीसगढ़

गोवा

दिल्ली

ओडिशा

पश्चिम बंगाल

कर्नाटक

महाराष्ट्र

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